✅ फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट – 2021

    संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने “फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, 2021” प्रकाशित किया। UNEP की इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ।

▪️ मुख्य बिंदु:
    
    साझेदार संगठन WRAP के सहयोग से UNEP द्वारा यह सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस बर्बादी में घरों का योगदान 61%, खाद्य सेवाओं का 26%, जबकि खुदरा क्षेत्र का 13% योगदान है। ओस रिपोर्ट में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17 प्रतिशत बर्बाद होने पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, उपलब्ध कुल भोजन का 11 प्रतिशत घरों में बर्बाद होता है।

▪️ भारत में भोजन की बर्बादी :

    भारत में घरेलू भोजन बर्बादी प्रति वर्ष 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है जो प्रति वर्ष 68,760,163 टन के बराबर है। दूसरी ओर, अमेरिका में घरेलू खाद्य अपशिष्ट प्रति वर्ष 59 किलोग्राम है जो प्रति वर्ष 19,359,951 टन के बराबर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, चीन में घरेलू भोजन बर्बादी 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जो एक वर्ष में 91,646,213 टन के बराबर है।

भौगोलिक और सामाजिक असमानताएँ

भौगोलिक और सामाजिक असमानताएँ किसी देश या क्षेत्र के भीतर विभिन्न समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों और जीवन स्तर में मौजूद अंतर को दर्शाती हैं। ये असमानताएँ जटिल होती हैं और कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं।

भौगोलिक असमानताएँ:

• परिभाषा:
  • भौगोलिक असमानताएँ विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों, सेवाओं और अवसरों के असमान वितरण को दर्शाती हैं।
  • ये असमानताएँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, विकसित और अविकसित क्षेत्रों, और विभिन्न देशों के बीच भी देखी जा सकती हैं।
• कारक:
  • प्राकृतिक संसाधन: कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होती है, जबकि अन्य में कमी होती है।
  • जलवायु: जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं।
  • अवसंरचना: परिवहन, संचार और ऊर्जा जैसे बुनियादी ढाँचे का असमान विकास।
  • आर्थिक विकास: उद्योगों और रोजगार के अवसरों का असमान वितरण।
  • सरकारी नीतियाँ: सरकारी नीतियों और निवेशों का असमान वितरण।
• प्रभाव:
  • गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुँच।
  • सामाजिक अशांति और संघर्ष।
  • प्रवासन में वृद्धि।

सामाजिक असमानताएँ:

• परिभाषा:
  • सामाजिक असमानताएँ समाज के विभिन्न समूहों के बीच स्थिति, शक्ति और संसाधनों में मौजूद अंतर को दर्शाती हैं।
  • ये असमानताएँ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और अन्य सामाजिक कारकों के आधार पर हो सकती हैं।
• कारक:
  • ऐतिहासिक रूप से स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएँ।
  • भेदभाव और पूर्वाग्रह।
  • शिक्षा और रोजगार के अवसरों की असमानता।
  • राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी।
  • सांस्कृतिक मानदंड और परंपराएँ।
• प्रभाव:
  • सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर रहना।
  • गरीबी और बेरोजगारी।
  • अपराध और हिंसा में वृद्धि।
  • राजनीतिक अस्थिरता।
  • सामाजिक एकजुटता में कमी।

भारत में भौगोलिक और सामाजिक असमानताएँ:

• भारत में भौगोलिक और सामाजिक असमानताएँ एक गंभीर समस्या है।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच, और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएँ मौजूद हैं।
• जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव अभी भी व्यापक है।
• सरकार ने इन असमानताओं को कम करने के लिए कई नीतियाँ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

असमानताओं को कम करने के उपाय:

• समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
• भेदभाव और पूर्वाग्रह को समाप्त करना।
• राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
• सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना।
• जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना।

भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन

 

भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है:

सकारात्मक पहलू:

• पर्यावरण के अनुकूल: गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जलविद्युत जीवाश्म ईंधन की तुलना में बहुत कम या शून्य प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
• नवीकरणीय: ये स्रोत प्राकृतिक रूप से पुन: उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हैं और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा: गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास देश को ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
• विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन: सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना आसान हो जाता है।
• तकनीकी विकास: भारत ने गैर-परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की है, खासकर सौर और पवन ऊर्जा में। उत्पादन लागत में कमी आई है और दक्षता में सुधार हुआ है।
• सरकारी प्रोत्साहन: भारत सरकार ने गैर-परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन।
• लक्ष्य प्राप्ति: भारत ने 2030 तक अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया था।

नकारात्मक पहलू और चुनौतियाँ:

• उच्च प्रारंभिक लागत: गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत अक्सर पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से अधिक होती है।
• अस्थिरता: सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं, जिससे बिजली उत्पादन में अस्थिरता आ सकती है। इसके लिए ऊर्जा भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है, जो महंगा हो सकता है।
• भूमि अधिग्रहण: बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे भूमि अधिग्रहण एक चुनौती बन सकता है और स्थानीय समुदायों का विरोध हो सकता है।
• आधारभूत संरचना: गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए मजबूत पारेषण और वितरण नेटवर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें और निवेश की आवश्यकता है।
• वित्तीय बाधाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बैंकों से आसान ऋण सुविधा की अभी भी कमी है। वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में देरी और विद्युत खरीद समझौतों में पुनः मोलभाव जैसी चिंताएँ भी हैं।
• आयात पर निर्भरता: भारत अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए चीन और जर्मनी जैसे देशों से आयात पर निर्भर है, जिससे प्रणाली लागत बढ़ जाती है।
• अनुसंधान और विकास: नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और आधुनिक विकास सुविधाओं की अभी भी कमी है।
• जागरूकता की कमी: आम जनता के बीच गैर-परंपरागत ऊर्जा के लाभों और उपयोग के बारे में जागरूकता की कमी है, जिससे इसे अपनाने की गति धीमी है।
• बायोमास ऊर्जा की चुनौतियाँ: बायोमास ऊर्जा के लिए ईंधन एकत्र करने में कठिनाई और खाना बनाते समय प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं।

निष्कर्ष:

भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अपार संभावनाएं हैं और देश ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, उच्च प्रारंभिक लागत, अस्थिरता, भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचना और वित्तीय बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा ताकि इन स्रोतों का पूरी क्षमता से उपयोग किया जा सके। सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि इन चुनौतियों का समाधान किया जा सके और भारत को एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाया जा सके।

उद्यमिता की परिभाषा और अर्थ

उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी नए उद्यम की स्थापना करता है, उसे संगठित करता है, और उसे चलाता है। इस प्रक्रिया में जोखिम उठाना, नवाचार करना, और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना शामिल है। उद्यमिता आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, क्योंकि यह नए रोजगार सृजित करता है, नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करता है, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

उद्यमिता का अर्थ:

उद्यमिता का अर्थ है एक नया व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक जोखिम उठाने और नवाचार करने की इच्छा। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और उसे चलाता है। उद्यमी नए उत्पादों या सेवाओं की पहचान करते हैं, एक व्यवसाय योजना विकसित करते हैं, और व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाते हैं।

उद्यमिता की परिभाषाएँ:

• जोसेफ शुम्पीटर: उद्यमिता नवाचार की प्रक्रिया है, जिसमें नए उत्पादों या सेवाओं का विकास, नई उत्पादन विधियों का परिचय, या नए बाजारों का निर्माण शामिल है।
• पीटर ड्रकर: उद्यमिता अवसरों की खोज और उनका दोहन करने की प्रक्रिया है।
• भारतीय परिभाषा: उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त सम्भावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है।

उद्यमिता के मुख्य पहलू:

• नवाचार: उद्यमी नए उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास करते हैं।
• जोखिम उठाना: उद्यमी नए व्यवसायों को शुरू करने और चलाने से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करते हैं।
• संसाधन जुटाना: उद्यमी व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाते हैं।
• संगठन और प्रबंधन: उद्यमी व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संगठित और प्रबंधित करते हैं।
• अवसरों की पहचान: उद्यमी बाजार में अवसरों की पहचान करते हैं और उनका दोहन करते हैं।

उद्यमिता का महत्व:

• आर्थिक विकास: उद्यमिता नए रोजगार सृजित करती है, नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करती है, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।
• सामाजिक विकास: उद्यमिता सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है।
• व्यक्तिगत विकास: उद्यमिता व्यक्तियों को अपनी क्षमता का एहसास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

उद्यमिता एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत गतिविधि है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प है जो जोखिम लेने, नवाचार करने और अपने स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए तैयार हैं।

कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण

    भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण में, जो एक समय में मुख्यतः ट्रैक्टरों के उपयोग पर आधारित था, वर्तमान में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक कृषि मांगों को पूरा करने के लिये स्मार्ट मशीनरी, स्वचालन और सटीक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण क्या है?

    कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण के अंतर्गत उत्पादकता में सुधार, दक्षता में वृद्धि, तथा कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम करने के लिये हार्वेस्टर और आधुनिक उपकरणों जैसी मशीनों का उपयोग करना शामिल है।

कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण में उभरती प्रौद्योगिकियाँ:

परिशुद्ध कृषि: परिशुद्ध कृषि में मृदा और जलवायु स्थितियों के आधार पर संसाधन उपयोग (जल, उर्वरक, पीड़कनाशी) को अनुकूलित करने के लिये GPS, IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।

कृषि में ड्रोन: ड्रोन का उपयोग फसल निगरानी, पीड़कनाशी के छिड़काव और उपज अनुमान के लिये किया जाता है। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी 22% है।

    ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को किराये की सेवाएँ प्रदान करने, मशीनीकरण और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है।

स्वायत्त मशीनरी: चालक रहित ट्रैक्टर और रोबोट हार्वेस्टर मानव की न्यूनतम आवश्यकता के साथ बीजारोपण, छिड़काव और कटाई जैसे कार्य करते हैं।

कृषि रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृषि क्षेत्र में रोबोटों के उपयोग से बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई में स्वंयचालित क्रिया सक्षम हुई है, जिससे लागत कम हुई है और दक्षता में वृद्धि हुई है।

कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का स्तर: भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का कुल स्तर लगभग 47% है। पंजाब और हरियाणा में 40-45% मशीनीकरण है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में मशीनीकरण नगण्य है।

    गेहूँ और चावल जैसी अनाज फसलों में लगभग 50-60% योगदान मशीनीकरण का है, जबकि बागवानी में मशीनों का उपयोग कम है।

वैश्विक स्तर: वैश्विक स्तर पर, विकसित देशों में मशीनीकरण का स्तर 90% से अधिक है, जबकि अविकसित क्षेत्र, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया, वर्तमान में भी शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। विकासशील देशों में चीन (60%) और ब्राज़ील (75%) अग्रणी हैं।

 

कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का मुख्य महत्त्व क्या है?

    इनपुट बचत: ICAR की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग करने से बीज और उर्वरकों पर 15-20% की बचत होती है, जिससे इनपुट लागत कम हो जाती है, जबकि फसल की गहनता 5-20% बढ़ जाती है।

उच्च दक्षता: इससे श्रम दक्षता में भी सुधार होता है और कृषि कार्य समय में 15-20% की कटौती होती है, जिससे कृषि में उत्पादकता और संधारणीयता बढ़ती है।
भूमि का कुशल उपयोग: रोटावेटर और सबसॉइलर जैसे उन्नत जुताई उपकरण सघन मृदा को भुरभुरा बना कर कठोर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं, इसी प्रकार यंत्रीकृत सिंचाई से जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है, तथा शुष्क या असमान भूभाग भी उत्पादक कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाती है।

 

भारत में कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण की क्या आवश्यकता है?

खाद्य की बढ़ती मांग: भारत की जनसंख्या वर्ष 2048 तक 1.6 बिलियन होने और वर्ष 2050 तक वैश्विक खाद्य मांग में 60% की वृद्धि (FAO) होने की उम्मीद के साथ, सीमित भूमि, जल अभाव, मानसून पर निर्भरता और अल्प मशीनीकरण संधारणीय कृषि विकास के समक्ष चुनौतियाँ हैं।
अल्प कुशल कृषि: भारत की 46.1% आबादी कृषि में संलग्न है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25) में इसका योगदान केवल 16% है, जो अक्षमताओं को उजागर करता है। मशीनीकरण की सहायता से उत्पादकता बढ़ाकर, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके और संधारणीयता सुनिश्चित करके इस अंतराल को कम किया जा सकता है।
श्रम अभाव और नगरीकरण: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी, जिससे कृषि श्रम की उपलब्धता कम हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों में उभरते अवसर और मनरेगा जैसी योजनाओं से कार्यबल का प्रवास और अधिक तीव्र हो गया है। कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिये मशीनीकरण आवश्यक है।
सिंचाई संबंधी चुनौतियाँ: भारत की केवल 53% कृषि योग्य भूमि ही सिंचाई के अंतर्गत है, अतः वर्षा आधारित कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। मशीनीकरण से समय पर बुवाई और कटाई सुनिश्चित होती है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में फसल की क्षति कम होती है।
 

कृषि मशीनीकरण में वैश्विक रुझान

कनाडा और अमेरिका: यहाँ इनमें 95% मशीनीकरण है, तथा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और जुताई उपकरणों में भारी पूंजी निवेश किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब एक किसान 144 लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि वर्ष 1960 में यह संख्या 26 थी। सरकारी सहायता में कम ब्याज वाले ऋण, प्रत्यक्ष सब्सिडी और मूल्य समर्थन शामिल हैं।
फ्राँस: यहाँ मशीनीकरण 99% है, यहाँ 680,000 उच्च मशीनीकृत जोत हैं और कृषि उपकरण बाज़ार का मूल्य 6.3 बिलियन यूरो है। किसानों को यूरोपीय संघ से 50% आय के बराबर सब्सिडी मिलती है, जो निर्यात और मशीनरी आयात को सहायता प्रदान करती है।
जापान: यहाँ मशीनीकरण उच्च है, प्रति हेक्टेयर 7 HP ट्रैक्टर की शक्ति है, जो अमेरिका और फ्राँस के समतुल्य है। यह घरेलू कृषि की सुरक्षा के लिये सब्सिडी और उच्च आयात शुल्क प्रदान करता है।

 

भारत में कृषि मशीनीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

    लघु एवं खंडित भूमि जोत: भारत में औसत कृषि आकार 1.16 हेक्टेयर है (यूरोपीय संघ में 14 हेक्टेयर और अमेरिका में 170 हेक्टेयर की तुलना में), छोटे किसानों के लिये मशीनीकरण आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना हुआ है। लघु, खंडित जोतों के लिये मशीनरी की कमी मशीनीकरण को सीमित करती है।
    लघु जोतों (<2 हेक्टेयर) में पावर टिलर का उपयोग किया जाता है; मध्यम जोतों (2-10 हेक्टेयर) में 30-50 HP ट्रैक्टर और रोटावेटर का उपयोग किया जाता है; वृहद् जोतों (>10 हेक्टेयर) में कंबाइन हार्वेस्टर और लेजर लैंड लेवलर जैसे उन्नत उपकरण अपनाए जाते हैं।
वित्तीय बाधाएँ: कृषि मशीनरी महँगी हैं, और सीमित वित्तीय पहुँच के कारण छोटे किसान इसे वहन करने में संघर्ष करते हैं। यद्यपि 90% ट्रैक्टरों को वित्तपोषित किया जाता है, लेकिन सख्त ऋण मानदंड और उच्च लागत के कारण मशीनीकरण कठिन हो जाता है।
उपकरण की निम्न गुणवत्ता: भारतीय किसानों के पास उन्नत मशीनरी तक सीमित पहुँच है, और उपलब्ध अधिकांश उपकरण निम्न गुणवत्ता के हैं, जिससे उच्च परिचालन लागत और अक्षमता होती है।
क्षेत्रीय असमानताएँ: पर्वतीय कृषि (कृषि योग्य भूमि का 20%) और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भौगोलिक चुनौतियों, उपयुक्त उपकरणों की कमी और कमज़ोर नीतिगत समर्थन के कारण मशीनीकरण कम है।
 

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल

• कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM)
• कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
• कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)
• जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (NICRA)
• मेक इन इंडिया एवं कृषि मशीनरी में FDI

आगे की राह.........

भूमि चकबंदी और कस्टम हायरिंग: कुशल मशीनीकरण के लिये भूमि चकबंदी को प्रोत्साहित करना और छोटे किसानों को कम्बाइन हार्वेस्टर और चावल ट्रांसप्लांटर जैसी महँगी मशीनरी उपलब्ध कराने के लिये कस्टम हायरिंग केंद्रों (CHC) को मज़बूत करना।
प्रौद्योगिकी और वित्तीय पहुँच: कम मशीनीकरण वाले क्षेत्रों में कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करते हुए कृषि मशीनरी अपनाने के लिये सब्सिडी, कम ब्याज दर पर ऋण और कर प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।
अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण एवं प्रशिक्षण: किसान-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना, गुणवत्ता मानकों एवं परीक्षण को लागू करना, तथा कुशल मशीनरी उपयोग एवं रखरखाव के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।समावेशी मशीनीकरण: सभी क्षेत्रों में मशीनीकरण के लाभ को बढ़ाने के लिये पर्वतीय, वर्षा आधारित और बागवानी कृषि के लिये विशिष्ट मशीनरी का विकास करना।

 

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

एग्रीवोल्टेइक परियोजना

एग्रीवोल्टेइक परियोजना: कृषि और ऊर्जा का संगम

  उत्तर प्रदेश ‘एग्रीवोल्टेइक’ परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 

 एग्रीवोल्टेइक परियोजना, जिसे एग्री-वोल्टेइक सिस्टम (Agri-Voltaic System) भी कहा जाता है, एक नवोन्मेषी दृष्टिकोण है जो एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन को संयोजित करता है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देता है बल्कि कृषि भूमि उपयोग को भी अनुकूलित करता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट के दौर में, एग्रीवोल्टेइक परियोजना एक टिकाऊ समाधान के रूप में उभर रही है।

एग्रीवोल्टेइक परियोजना कैसे काम करती है?

एग्रीवोल्टेइक सिस्टम में, सौर पैनलों को खेतों के ऊपर इस तरह से स्थापित किया जाता है कि फसलें अभी भी पर्याप्त धूप प्राप्त कर सकें। यह कई तरीकों से किया जा सकता है:

• ऊंचे फ्रेम पर सौर पैनल: पैनलों को जमीन से काफी ऊपर उठाया जाता है, ताकि कृषि मशीनरी आसानी से नीचे से गुजर सके।
• पारदर्शी या अर्ध-पारदर्शी पैनल: ये पैनल कुछ मात्रा में धूप को फसलों तक पहुंचने देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रहती है।
• रोटेटिंग पैनल: कुछ सिस्टम में, पैनलों को दिन के दौरान इस तरह घुमाया जाता है कि वे अधिकतम धूप को कैप्चर करें, जबकि फसलों को भी उचित धूप मिले।

एग्रीवोल्टेइक परियोजना के लाभ:

• भूमि का अधिकतम उपयोग: एक ही भूमि पर कृषि और ऊर्जा उत्पादन दोनों संभव हैं, जिससे भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है।
• पानी का संरक्षण: सौर पैनलों की छाया के कारण मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
• फसल सुरक्षा: पैनलों से फसलों को तेज धूप, ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश से बचाया जा सकता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार हो सकता है।
• ऊर्जा उत्पादन: सौर पैनल स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है।
• किसानों की आय में वृद्धि: ऊर्जा उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
• स्थानीय रोजगार: एग्रीवोल्टेइक परियोजनाओं से निर्माण, संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

चुनौतियां:

• उच्च प्रारंभिक लागत: एग्रीवोल्टेइक सिस्टम स्थापित करने की लागत पारंपरिक कृषि या सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अधिक हो सकती है।
• तकनीकी जटिलता: सिस्टम डिजाइन और स्थापना के लिए विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
• फसल चयन: सभी फसलें एग्रीवोल्टेइक सिस्टम के तहत अच्छी तरह से नहीं बढ़ती हैं, इसलिए फसलों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
• सौर पैनलों की छाया: सौर पैनलों की छाया के कारण कुछ क्षेत्रों में फसल की वृद्धि प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष:

एग्रीवोल्टेइक परियोजना एक आशाजनक समाधान है जो कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन इसके लाभ इसे भविष्य के लिए एक टिकाऊ और आकर्षक विकल्प बनाते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को इस अभिनव तकनीक को बढ़ावा देने और इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए निवेश करना चाहिए, ताकि कृषि और ऊर्जा सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके। एग्रीवोल्टेइक परियोजना न केवल स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने, पानी बचाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करती है। यह वास्तव में कृषि और ऊर्जा का एक सफल संगम है।

 

 

मुख्य बिंदु

• एग्रीवोल्टेइक प्रणाली
  • एग्रीवोल्टाइक प्रणाली, जिसे कृषि-वोल्टीय प्रणाली या "सौर-खेती" भी कहा जाता है, एक नई तकनीक है जिसमें किसान अपनी फसलों के उत्पादन के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। 
  • इस प्रणाली में फोटो-वोल्टाइक (PV) तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल स्थापित किये जाते हैं। 
  • यह तकनीक पहली बार वर्ष 1981 में एडॉल्फ गोएट्ज़बर्गर और आर्मिन ज़ास्ट्रो द्वारा पेश की गई थी। 2004 में जापान में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया गया और कई परीक्षणों के बाद 2022 में पूर्वी अफ्रीका में इसे लागू किया गया। 
  • वर्तमान में भारत, अमेरिका, फ्राँस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। 
    • हालांकि, भारत में यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है।
• लाभ
  • बढ़ती ऊर्जा की मांग और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का समाधान।
  • सौर पैनल से फसलों की वाष्पन दर कम और जल का बेहतर उपयोग।
  • सौर पैनल से फसलों को उच्च तापमान और UV किरणों से सुरक्षा।
  • सौर ऊर्जा से बिजली की लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि।
  • बारिश का पानी सौर पैनल से एकत्र और सिंचाई के लिये उपयोग।
• चुनौतियाँ
  • यह एक भूमि-आधारित प्रणाली है, जिसमें प्रति मेगावाट उत्पादन के लिये लगभग दो हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है।
  • बरसाती मौसम में जब आकाश में बादल होते हैं, तब यह प्रणाली उतनी प्रभावी नहीं रहती है और किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  • सौर पैनल से उत्पन्न छाया कभी-कभी पौधों में पीड़क का कारण बन सकती है, जिससे फसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
• एडीबी से अनुदान:
  • वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने “उत्तर प्रदेश में एग्रीवोल्टेइक परियोजनाओं का प्रदर्शन” शीर्षक वाले राज्य सरकार के तकनीकी सहायता प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
  • इसके तहत एशियाई विकास बैंक (ADB) से 0.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4.15 करोड़) की तकनीकी सहायता स्वीकृत हुई है।
  • उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे ADB से इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है।
• महत्त्व
  • इस परियोजना के तहत एक ही ज़मीन पर कृषि उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। 
  • इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा। 
  • यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
    

एशियाई विकास बैंक क्या है?

• परिचय: ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
  • ADB सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है।
• मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
• ADB और भारत: भारत ADB का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
  • ADB की रणनीति 2030 और देश की साझेदारी रणनीति, 2023-2027 के अनुरूप मज़बूत, जलवायु लचीले एवं समावेशी विकास के लिये भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

 एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में स्थित है।

ADB की स्थापना क्यों हुई?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया के कई देश गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में, इन देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता महसूस हुई, जो उन्हें अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके।

ADB के सदस्य देश:

ADB में वर्तमान में 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत, ADB के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

ADB के उद्देश्य:

ADB के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• गरीबी उन्मूलन: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करना।
• सतत विकास: पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
• समावेशी विकास: यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।
• सुशासन: शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना।

ADB क्या करता है?

ADB अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के काम करता है, जिनमें शामिल हैं:

• ऋण प्रदान करना: विकासशील सदस्य देशों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना।
• तकनीकी सहायता: विकास परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन में सदस्य देशों को विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
• इक्विटी निवेश: निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करना जो विकास को बढ़ावा देती हैं।
• अनुदान: विकासशील देशों में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करना।

ADB किन क्षेत्रों में निवेश करता है?

ADB मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश करता है:

• बुनियादी ढांचा (सड़कें, पुल, बिजली संयंत्र, आदि)
• शिक्षा
• स्वास्थ्य
• कृषि और ग्रामीण विकास
• पर्यावरण संरक्षण
• शहरी विकास
• वित्तीय क्षेत्र विकास

ADB की वित्तपोषण संरचना:

ADB अपनी पूंजी सदस्यों के योगदान और ऋणों से जुटाता है। यह अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में भी उधार लेता है।

निष्कर्ष:

एशियाई विकास बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऋण, तकनीकी सहायता, इक्विटी निवेश और अनुदान के माध्यम से सदस्य देशों को उनकी विकास योजनाओं में मदद करता है।