मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 भारतीय श्रम कानूनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कर्मचारियों को समय पर और सही तरीके से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है।
**मजदूरी काल (Wage Period) क्या है?**
मजदूरी काल वह अवधि है जिसके लिए एक कर्मचारी को उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अधिनियम के अनुसार, मजदूरी काल **एक महीने से अधिक नहीं** होना चाहिए। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को मासिक आधार पर या उससे कम अवधि के अंतराल पर उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाए। इससे कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना बनाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
**मजदूरी भुगतान के लिए कौन उत्तरदाई होता है?**
मजदूरी भुगतान के लिए अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदाई होते हैं:
* **नियोक्ता:** यह व्यक्ति या कंपनी होती है जो कर्मचारियों को काम पर रखती है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कर्मचारियों को समय पर और सही तरीके से मजदूरी का भुगतान किया जाए।
* **नियोक्ता:** यह व्यक्ति या कंपनी होती है जो कर्मचारियों को काम पर रखती है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कर्मचारियों को समय पर और सही तरीके से मजदूरी का भुगतान किया जाए।
* **प्रबंधक:** यदि नियोक्ता कोई कंपनी है, तो प्रबंधक (Manager) मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदाई होता है।
* **ठेकेदार:** यदि कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो ठेकेदार मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदाई होता है।
इनके अलावा, अधिनियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि यदि नियोक्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
**नियुक्त व्यक्तियों के वेतन भुगतान का समय क्या होता है?**
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुसार, निम्नलिखित समय सीमा के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए:
* **यदि कर्मचारियों की संख्या 1,000 से कम है:** मजदूरी काल समाप्त होने के बाद **7 दिनों के भीतर** मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
* **यदि कर्मचारियों की संख्या 1,000 से अधिक है:** मजदूरी काल समाप्त होने के बाद **10 दिनों के भीतर** मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
यदि कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसकी मजदूरी का भुगतान उसे नौकरी छोड़ने के **दूसरे कार्य दिवस** पर कर दिया जाना चाहिए।
**अतिरिक्त जानकारी:**
* अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि मजदूरी का भुगतान या तो नकद में किया जाना चाहिए या बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।
* नियोक्ता को कर्मचारियों को मजदूरी पर्ची (Wage Slip) देनी चाहिए जिसमें भुगतान की गई राशि, कटौती और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल हो।
* कर्मचारी अपनी मजदूरी से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवश्यक है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इस अधिनियम के प्रावधानों को समझें और उनका पालन करें। यह एक निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है।
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