मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३६ को पारित करने का उद्देश्य, मजदूरी भुगतान का समय, कटौतिया जो मजदूरी में की जा सकती है.

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936: उद्देश्य और महत्वपूर्ण प्रावधान

    मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर और बिना किसी अनुचित कटौती के मिले। औपनिवेशिक भारत में, श्रमिकों को अक्सर मजदूरी के भुगतान में देरी, मनमानी कटौतियों और अन्य शोषणकारी प्रथाओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए, इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं से बचाना था।

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं

• मजदूरी का एक विशेष रूप से भुगतान किया जाएगा
• मजदूरी का भुगतान एक नियमित मध्यांतर पर किया जाएगा
• मजदूरी की रकम में से कोई अनाधिकृत कटौती न की जाएगी

इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:

**1. मजदूरी भुगतान का समय:**

    अधिनियम मजदूरी भुगतान के समय को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इसका अर्थ है कि नियोक्ता को निश्चित समय-सीमा के भीतर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक है।

*   **1000 से कम कर्मचारी:** यदि किसी प्रतिष्ठान में 1000 से कम कर्मचारी हैं, तो मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्त होने के बाद 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
*   **1000 या अधिक कर्मचारी:** यदि किसी प्रतिष्ठान में 1000 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

यह समय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को बिना किसी अनुचित देरी के अपनी मेहनत का फल मिले और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

**2. कटौतियां जो मजदूरी में की जा सकती हैं:**

    अधिनियम मजदूरी से की जा सकने वाली कटौतियों की एक निश्चित सूची प्रदान करता है। नियोक्ता श्रमिकों की मजदूरी से मनमाने ढंग से कटौती नहीं कर सकते। अधिनियम के अनुसार, केवल निम्नलिखित प्रकार की कटौतियां ही वैध मानी जाएंगी:

*   **जुर्माना:** यदि श्रमिक ने कोई नियम तोड़ा है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन यह जुर्माना अधिनियम में निर्धारित सीमाओं के भीतर होना चाहिए।
*   **अनुपस्थिति:** यदि श्रमिक बिना किसी उचित कारण के काम से अनुपस्थित रहता है, तो उस अवधि की मजदूरी काटी जा सकती है।
*   **क्षति या हानि:** यदि श्रमिक की लापरवाही के कारण कंपनी को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए मजदूरी से कटौती की जा सकती है।
*   **आवास और अन्य सुविधाएं:** नियोक्ता आवास, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए मजदूरी से कटौती कर सकते हैं, यदि श्रमिक इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं।
*   **अग्रिम राशि की वसूली:** यदि श्रमिक ने नियोक्ता से कोई अग्रिम राशि ली है, तो उसे धीरे-धीरे मजदूरी से काटा जा सकता है।
*   **आयकर, भविष्य निधि (Provident Fund) और अन्य वैधानिक कटौतियां:** सरकार द्वारा अनिवार्य कटौतियां, जैसे आयकर या भविष्य निधि में योगदान, मजदूरी से काटा जा सकता है।
*   **सहकारी समितियों को भुगतान:** यदि श्रमिक किसी सहकारी समिति के सदस्य हैं, तो सदस्यता शुल्क या ऋण की वसूली के लिए मजदूरी से कटौती की जा सकती है।

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कटौतियां अधिनियम में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होनी चाहिए। नियोक्ता को कटौती करने से पहले श्रमिक को सूचित करना होगा और कटौती का कारण बताना होगा। इसके अलावा, अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि कटौतियों की राशि इतनी अधिक न हो कि श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी प्रभावित हो।

**निष्कर्ष:**

    मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिनियम मजदूरी भुगतान के समय और मजदूरी में की जा सकने वाली कटौतियों को विनियमित करके श्रमिकों को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय के साथ, इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं और आधुनिक श्रम कानूनों में कई और सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। फिर भी, यह अधिनियम आज भी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।